
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विस्तार को मंजूरी देगी केंद्रीय गृह सचिव
ख़बर संक्षेप में
केंद्रीय गृह सचिव की उच्च स्तरीय बैठक में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विस्तार को मंजूरी देने पर विचार किया जाएगा, जिसमें 10 लाख वर्ग फुट की नई जगह और आधुनिक पार्किंग सुविधा शामिल है। पुरानी इमारत में जगह और रोशनी की कमी से रजिस्ट्री कर्मचारियों और केस फाइल स्टोरेज पर असर पड़ा है। विस्तार से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने और लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है।