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राजस्थान उच्च न्यायालय ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का आदेश दिया

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी के हकदार हैं। चपरासी और चौकीदार के रूप में कार्यरत सुनील कटारा और अनिल कुमार परगी को अब उनके पद के अनुसार न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। राज्य सरकार को न्यायालय का फैसला मिलने के 60 दिनों के भीतर आदेश जारी करना होगा।

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