
राजस्थान उच्च न्यायालय ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी के हकदार हैं। चपरासी और चौकीदार के रूप में कार्यरत सुनील कटारा और अनिल कुमार परगी को अब उनके पद के अनुसार न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। राज्य सरकार को न्यायालय का फैसला मिलने के 60 दिनों के भीतर आदेश जारी करना होगा।