
राजस्थान कोर्ट ने आदिवासी विभाग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आदिवासी क्षेत्रीय विकास विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। विभाग के कर्मचारियों को अब चतुर्थ श्रेणी श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी का वेतनमान मिलेगा। राज्य सरकार को निर्णय प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आदेश जारी करना होगा।