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राजस्थान कोर्ट ने आदिवासी विभाग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का आदेश दिया

स्रोत: Rajasthan Patrika

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आदिवासी क्षेत्रीय विकास विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। विभाग के कर्मचारियों को अब चतुर्थ श्रेणी श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी का वेतनमान मिलेगा। राज्य सरकार को निर्णय प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आदेश जारी करना होगा।

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