
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 653 करोड़ रुपये के मध्यस्थता फैसले को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने भगवती एंटरप्राइजेज को 653.20 करोड़ रुपये के मध्यस्थता फैसले को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा, जो पार्सल परिवहन का काम शुरू करने में विफल रही थी। अदालत ने जोर दिया कि अगर कंपनी ने संचालन शुरू नहीं किया तो वह संभावित मुनाफे के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकती है। राजस्थान रोडवेज को बड़ी राहत मिली क्योंकि उच्च न्यायालय ने फैसले को रद्द करने की पुष्टि की।