मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदिवली पश्चिमेतील नवीन विकासकावरील महरेरा आदेश रद्द केला
बातमी थोडक्यात
मुंबई उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे नियुक्त केलेल्या नवीन विकासकाला 'समाज दर्शन' गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्पातील मागील विकासकाच्या थकबाकी देयतेसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. जयंत मेहता यांच्या सोडून दिलेल्या प्रकल्पाच्या खटल्यात न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाने, नवीन विकासकाला आर्थिक थकबाकी भरण्यास भाग पाडणाऱ्या महरेराच्या आदेशाला स्थगिती दिली. या निर्णयाचा थेट परिणाम कांदिवली पश्चिमेतील नवीन विकासकाच्या आर्थिक दायित्वावर होणार आहे.