
पालघरमधील विस्थापित कुटुंबांना जमीन हक्काची मंजुरी
बातमी थोडक्यात
डहाणू आणि तलासरीतील विस्थापित कुटुंबांना न्याय देण्यासाठी जात कायद्यात सुधारणा करण्यास महसूल मंत्र्यांनी सैद्धांतिक मान्यता दिली. पिढ्यानपिढ्या जमीन लागवड करूनही नोंदी नसल्याने कायदेशीर हक्कांपासून वंचित असलेल्या हजारो कामगार आदिवासी कुटुंबांना लाभ होणार आहे. सुव्यवस्थित प्रक्रियेमुळे कोणत्याही गरीब लाभार्थ्याला समन्वय किंवा कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीमुळे योजनांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.