
यूपी पंचायत चुनाव अनसुलझे, कार्यकाल विस्तार का प्रस्ताव
ख़बर संक्षेप में
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अनसुलझे हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया है। पंचायती राज विभाग ने प्रशासकों के छह महीने के कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जो सरकार की मंजूरी पर निर्भर है। वर्तमान प्रशासकों का कार्यकाल 24 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिससे शासन की निरंतरता पर चिंता है।