
ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाला विलंब देण्याची केंद्र सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
बातमी थोडक्यात
ओबीसी आरक्षणाबाबत ११ मार्च रोजीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब करण्याची केंद्र सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या निर्णयामध्ये पालकांचे उत्पन्न हेच केवळ क्रीमी लेयर ठरवू शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवला आणि अंमलबजावणीचा कालावधी दोन महिन्यांनी वाढवला. त्यामुळे हा निर्णय सहा महिन्यांच्या आत लागू होईल. या निर्णयाचा विद्यमान नियुक्त्या किंवा ज्येष्ठतेवर परिणाम होणार नाही.