
उदयपुर पर आतंकवाद के मुकदमे का सामना करने का आरोप
ख़बर संक्षेप में
उच्च न्यायालय ने कन्हैयालाल हत्याकांड में 8 आरोपियों की याचिका खारिज कर दी, और आतंकवाद के तहत आरोप लगाने के लिए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। एनआईए ने 2024 में यूएपीए, आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप तय किए। आरोपियों के वकीलों ने दावा किया कि कोई भी सबूत उन्हें आतंकवादी समूहों से नहीं जोड़ता है। आतंकवाद के आरोपों के तहत मुकदमा अदालत के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेगा।