
गोकुळ संघावर अध्यादेशाच्या विलंबाने कायदेशीर कचाट्या
बातमी थोडक्यात
गोकुळच्या दूध संघावर मतदानाच्या अधिकारासह तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे कायदेशीर आव्हान निर्माण झाले असून माजी मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांनी हा अध्यादेश असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. कायदेशीर अनिश्चिततेमुळे राज्यपालांच्या मंजुरीला उशीर झाला, तर उच्च न्यायालयाने संचालकांना ७ दिवसांची नोटीस बजावली. अंतिम अध्यादेशाचा मसुदा अद्याप प्रलंबित असल्याने पाच नामनिर्देशित सदस्यांचा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत समावेश करण्याबाबत सरकारला संभ्रम निर्माण झाला आहे.