मुंबई उच्च न्यायालयाने नाममात्र सदस्यांना नियमित सदस्यत्वातून वगळले
बातमी थोडक्यात
मुंबई उच्च न्यायालयाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे माजी नाममात्र सदस्य आपोआप नियमित सदस्य होऊ शकत नाहीत, असा निर्णय दिला. न्यायालयाने वैतरणा भीमा वरळी सागर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या १० याचिका स्वीकारल्या आणि कंपनीला दुकान मालक म्हणून वर्गीकृत करणारा उप निबंधकांचा आदेश फेटाळला. या निर्णयाचा परिणाम वरळी सागर सोसायटीतील दुकानदारांवर होणार असून त्यांच्या कायदेशीर स्थितीवर आणि सदस्यत्वाच्या अधिकारांवर परिणाम होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे माजी नाममात्र सदस्य आपोआप नियमित सदस्य होऊ शकणार नाहीत, त्यामुळे भविष्यातील प्रकरणांसाठी एक उदाहरण निर्माण झाले आहे.