
यूपी पंचायत चुनाव में रिपोर्ट आने में देरी के कारण चुनाव में देरी का खतरा
ख़बर संक्षेप में
सरकार यूपी पंचायत चुनाव को टालने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी का इस्तेमाल कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य को तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया। आयोग, जिसने 52 जिलों का दौरा किया, को अपनी रिपोर्ट पूरी करने में तीन महीने और लग सकते हैं। सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। स्थगन से यूपी में पंचायत शासन प्रभावित हो सकता है।