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उच्च न्यायालय ने प्रशासन से आपराधिक मामलों के लिए कैविएट सिस्टम पर निर्णय लेने को कहा

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

लखनऊ उच्च न्यायालय ने अनुप्रिया अग्रवाल द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद प्रशासन को आपराधिक मामलों के लिए कैविएट सिस्टम पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल और सक्षम अग्रवाल ने आपराधिक मामलों में कैविएट प्रावधानों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला, जिससे पीड़ित पक्षों के लिए आरोपियों की याचिकाओं पर नज़र रखना मुश्किल हो गया। उच्च न्यायालय प्रशासन प्रशासनिक स्तर पर इस प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने वाला है।

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