
उच्च न्यायालय ने प्रशासन से आपराधिक मामलों के लिए कैविएट सिस्टम पर निर्णय लेने को कहा
ख़बर संक्षेप में
लखनऊ उच्च न्यायालय ने अनुप्रिया अग्रवाल द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद प्रशासन को आपराधिक मामलों के लिए कैविएट सिस्टम पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल और सक्षम अग्रवाल ने आपराधिक मामलों में कैविएट प्रावधानों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला, जिससे पीड़ित पक्षों के लिए आरोपियों की याचिकाओं पर नज़र रखना मुश्किल हो गया। उच्च न्यायालय प्रशासन प्रशासनिक स्तर पर इस प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने वाला है।