
सर्वोच्च न्यायालयाचे अटकेच्या आणि अटकेच्या वेळेबद्दल स्पष्टीकरण
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, एखाद्या बंदिवाशाला न्यायाधीशासमोर हजर करण्याची २४ तासांची मुदत औपचारिक अटक न करता, अटकेच्या वेळेपासून सुरू होते. त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने एनडीपीएस कायद्यांतर्गत चार संशयितांचा जामीन फेटाळल्याने हे स्पष्टीकरण देण्यात आले. न्यायालयाने अनुच्छेद २२(२) आणि बीएनएसएसच्या कलम ५६ चा हवाला देत, अटकेची आणि अटकेची कृत्रिम भेदभावाची घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले.