
उच्च न्यायालय ने निरस्त कानून की अपील खारिज की
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निरस्त शहरी भूमि अधिनियम, 1976 के तहत अपीलें बनाए रखने योग्य नहीं हैं। अदालत ने 1999 में कानून के निरस्त होने का हवाला देते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण की अपील की अनुमति देने वाले जिला जज के आदेश को रद्द कर दिया। भूमि धारक एक दशक से अधिक समय तक कार्यवाही स्वीकार करने के बाद अपील अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं।