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उच्च न्यायालय ने निरस्त कानून की अपील खारिज की

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निरस्त शहरी भूमि अधिनियम, 1976 के तहत अपीलें बनाए रखने योग्य नहीं हैं। अदालत ने 1999 में कानून के निरस्त होने का हवाला देते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण की अपील की अनुमति देने वाले जिला जज के आदेश को रद्द कर दिया। भूमि धारक एक दशक से अधिक समय तक कार्यवाही स्वीकार करने के बाद अपील अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं।

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