
शिवसेना मंत्र्यांची शिक्षणातील भूमिका प्रधान सचिवांपर्यंत मर्यादित
बातमी थोडक्यात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण विभागाची जबाबदारी मंत्री दादा भुसे यांच्याकडून काढून प्रधान सचिवांकडे सोपवून खासगी शाळांच्या मंजुरीमध्ये मंत्र्यांचा सहभाग कमी केला. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी परिपत्रकानुसार खासगी स्व-अर्थसहाय्यित शाळांच्या मंजुरी प्रक्रियेत बदल करण्यात आला असून आता प्रधान सचिव अपग्रेड आणि मंजुरी पत्र जारी करतात. शिक्षण आयुक्त आता स्व-अर्थसहाय्यित शाळांचे नवीन विभाग आणि शाखा हाताळतात, त्यामुळे मंत्र्यांचे अधिकार कमी झाल्याने शिवसेना-भाजप युतीमध्ये नाराजी पसरली आहे.