
राजस्थान हाईकोर्ट ने अस्पतालों में सुधार दिखने की मांग की
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों की खराब स्थिति और कमियों की आलोचना की, इस बात पर जोर दिया कि सुधार जमीन पर दिखने चाहिए। निवासियों को अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जो अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार ने 2026-27 में मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।