
राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 साल की सेवा वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियमित करने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लंबे समय से सेवा कर रहे पशु चिकित्सा अधिकारियों को प्रशासनिक रणनीति के माध्यम से अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने 10 साल से अधिक सेवा वाले अधिकारियों को नियमित करने के आदेश को बरकरार रखा, राज्य सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नियुक्तियां कानूनी दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करती हैं। राजस्थान में पशु चिकित्सा अधिकारी अब 10 साल की निरंतर सेवा के बाद नियमितीकरण और वित्तीय लाभों के हकदार हैं।