
पीएमआरडीएने संचालकांकडे प्रस्ताव हस्तांतरित करण्यास बंदी घातली
बातमी थोडक्यात
पीएमआरडीएने विकास मंजुरीचे प्रस्ताव वरिष्ठ किंवा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यास बंदी घातली असून, नगररचना संचालकांना विशेष अधिकार दिले आहेत. 'प्रभात'ने २९ ऑक्टोबर रोजी डिजिटल स्वाक्षरीमध्ये होणाऱ्या विलंबाबाबत दिलेल्या वृत्ताळानंतर हा बदल करण्यात आला आहे. प्रस्ताव प्रक्रियेतील विलंबाने प्रशासकीय कामावर परिणाम झाला असून, अनधिकृत हस्तांतरणांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.