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हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से फायरिंग रेंज के लिए जमीन को अंतिम रूप देने की मांग की

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सेना के फायरिंग रेंज के लिए जमीन की जरूरत को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच स्पष्टता की कमी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, सेना और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कर मामले को सुलझाने पर जोर दिया। सेना ने कहा कि लंबी दूरी की फायरिंग एक्सरसाइज के लिए करीब 2300 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है।

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