
हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से फायरिंग रेंज के लिए जमीन को अंतिम रूप देने की मांग की
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सेना के फायरिंग रेंज के लिए जमीन की जरूरत को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच स्पष्टता की कमी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, सेना और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कर मामले को सुलझाने पर जोर दिया। सेना ने कहा कि लंबी दूरी की फायरिंग एक्सरसाइज के लिए करीब 2300 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है।