
जलदगती न्यायालये आता 850 च्या वर
बातमी थोडक्यात
जलदगती न्यायालयांचा विस्तार 850 पर्यंत करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 2019 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचे 29 राज्यांमध्ये कामकाज सुरू असून बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत 4.02 लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. मार्च 2031 पर्यंत ही योजना सुरू राहील.