
ओबीसी आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहे.
बातमी थोडक्यात
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पाच वर्षांच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनानंतरही सुटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला अंशतः परवानगी दिली, परंतु राजकीय प्रतिनिधित्व अस्पष्ट ठेवले, त्यामुळे महाराष्ट्राला जिल्हास्तरीय कोटा समायोजित करण्यास भाग पाडले. निवडणुकीतील विलंब आणि आरक्षणाचे घटलेले प्रमाण यामुळे ओबीसी राजकीय सहभागावर परिणाम होतो.