
नागौर के निजी स्कूलों को 60 करोड़ के भुगतान में देरी, राज्य स्तर पर आंदोलन की धमकी
ख़बर संक्षेप में
नागौर के निजी स्कूल संचालक सरकारी भुगतान में देरी के कारण आर्थिक रूप से परेशान हैं, आरटीई और अन्य योजनाओं के तहत 60 करोड़ रुपये बकाया हैं। 2023-24 का भुगतान 30% बकाया है, जबकि 2024-25 और 2025-26 का भुगतान पूरी तरह से बकाया है। बालिका फाउंडेशन और मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना का भुगतान भी रुका हुआ है, जिससे संचालक राज्य स्तर पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं।