
गृहनिर्माण संस्थांमधील पुनर्विकासातील मनमानी रोखण्यासाठी नवीन नियम
बातमी थोडक्यात
राज्य शासनाने पुनर्विकास मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे. यात ५१% सदस्यांची संमती आणि निबंधकांच्या प्रतिनिधींसोबत व्हिडिओ रेकॉर्डेड विशेष बैठकीची आवश्यकता आहे. नवीन नियमांमुळे शहरातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर परिणाम होईल आणि विकासक निवडीतील अनियमितता रोखली जाईल. निबंधक कार्यालयाने कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केल्याची पुष्टी केल्यास महानगरपालिकेची परवानगी दिली जाईल.