
उच्च न्यायालय ने अजमेर की पृथ्वीराज नगर योजना में जल संरक्षण का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर की पृथ्वीराज नगर योजना में प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण का निर्देश दिया और कहा कि विकास के नाम पर प्राकृतिक जल स्रोतों में बदलाव की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार योजना में सार्वजनिक संसाधनों की 'ट्रस्टी' है। यह आदेश 2012 में कमलेश मेहरात द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिया गया।