
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रकल्पांच्या मंजुरीच्या नियमात सुधारणा
बातमी थोडक्यात
वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या मंजुरीच्या नियमात सुधारणा केली आहे. नियोजन विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन नियम लागू केले आहेत, ज्यात तपशीलवार आर्थिक पडताळणी करणे आवश्यक आहे. वाढलेला खर्च आणि प्रकल्पातील विलंब याबद्दल विभागांना स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.