उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के जमानत विवेकाधिकार की पुष्टि की
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि मजिस्ट्रेट के जमानत विवेकाधिकार को न्यायिक आदेशों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। अदालत ने बच्ची देवी मामले के तीन निर्देशों पर सवाल उठाया और उनकी वैधता को एक बड़ी पीठ को भेजा। औरैया में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक लाख रुपये के बांड पर बिना जमानत के आरोपियों को रिहा कर दिया। रजिस्ट्रार को तीन दिनों के भीतर मुख्य न्यायाधीश को आदेश देना होगा।