
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा-जलेसर हाईवे पर पेड़ों की कटाई को मंजूरी दी
ख़बर संक्षेप में
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा-जलेसर हाईवे पर पेड़ों की कटाई और पुनर्वास को मंजूरी दे दी है, जिससे उट्टू, मडियाना, सरेंदी और सकतपुर में स्थानीय वनस्पतियों पर असर पड़ेगा। वन विभाग 52 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए 390 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत 28 लाख रुपये की लागत से 229 पेड़ों को स्थानांतरित करेगा। पुनर्वास नवंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा।