
अलवर हाईकोर्ट ने झिरी राजस्व मानचित्र विवाद पर नोटिस जारी किया
ख़बर संक्षेप में
उच्च न्यायालय ने सरकार को झिरी गांव के राजस्व मानचित्र को लेकर ग्रामीणों के दावों पर जवाब देने का आदेश दिया है, जिसके कारण भूमि माप में गड़बड़ी हुई है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की गई। सुनवाई 3 नवंबर को होगी।