
लखनऊ शहरों के लिए शहरी योजना रोडमैप का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया
ख़बर संक्षेप में
लखनऊ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को शहरों और कस्बों के लिए एक शहरी योजना रोडमैप बनाने का निर्देश दिया। अदालत ने नई कॉलोनियों और विकासशील क्षेत्रों को आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एलडीए, आवास विकास परिषद और नगर निगम को प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें नगर निगम को चार सप्ताह के भीतर नागरिक सुविधा के सुझाव देने होंगे।