
तीन महीने में रावत मंडोर में अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया गया है उच्च न्यायालय ने
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने रावत मंडोर, जोधपुर में अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया, निजी स्वामित्व पर जोर देने से अवैध निर्माण को छूट नहीं मिलती है। एक जिला जज इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और अनुपालन रिपोर्ट देंगे। महेंद्र पाल सिंह द्वारा दायर याचिका में 11.07 बीघा जमीन की बहाली की मांग की गई थी। अवैध निर्माण से मंडोर गांव में प्राकृतिक जल निकासी और सार्वजनिक उपयोग बाधित होने की आशंका है। सरकार की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में भूमि के स्वामित्व के विवादित तथ्यों को उजागर किया गया है। तीन महीने के भीतर अवैध निर्माण को हटाना होगा।