
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को एसआरके कंस्ट्रक्शन को भुगतान करने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2013-14 और 2017 के बीच सामग्री प्राप्त होने के बावजूद एसआरके कंस्ट्रक्शन को भुगतान करने से इनकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की आलोचना की। अदालत ने राज्य के इनकार को अस्वीकार्य बताया, और एक मॉडल नियोक्ता के रूप में उसकी स्थिति को ध्यान में रखा। प्रधान सचिव को छह सप्ताह के भीतर अवैतनिक राशि जारी करने का निर्देश दिया गया है।