
हाथरस के व्यापारियों को पुलिस लाइन मीटिंग में ब्याज माफी योजना का ब्योरा मिला
ख़बर संक्षेप में
जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने व्यापारियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्याज माफी योजना के बारे में बताया, जिसमें 10 लाख रुपए तक के बकाया पर ब्याज और पेनल्टी माफ की जाती है। सरकारी आदेश के बाद तीन महीने के लिए लागू इस योजना के तहत व्यापारियों को पूरा मूलधन जमा करना होगा। इसमें राज्य कर विभाग के विभिन्न कानूनों के तहत लंबित बकाया शामिल हैं, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है।