
हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से अपील के लिए 520 रुपये की कमी पर सवाल उठाए
ख़बर संक्षेप में
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए-डीआर का भुगतान करने में सरकार की देरी पर नाराजगी जताई और पूछा कि क्या उसके पास सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए 520 रुपये की कमी है। अदालत ने मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और पेंशन बकाया जारी होने तक वेतन निकासी पर रोक लगा दी। पेंशनर जगदीश राज अरोड़ा को अदालत के हस्तक्षेप के बाद बकाया भुगतान मिला। पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा 5 नवंबर को अदालत में पेश होंगे।