
महाराष्ट्र स्वतःची बंदरे सुरू करणार, 2028-29 पर्यंत 10 हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट
बातमी थोडक्यात
महाराष्ट्र 2028-29 पर्यंत 250 कोटी रुपयांवरून 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत सागरी महसूल वाढविण्याच्या उद्देशाने लँड लॉर्ड मॉडेलद्वारे 100% मालकीची बंदरे स्थापन करण्याची योजना आखत आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळ व्यावसायिक संस्थेकडे वळेल, थेट बंदरे चालवेल आणि जहाजे खरेदी करण्यासाठी 1,200 कोटी रुपयांच्या ठेवींचा वापर करेल. अंतिम सागरी धोरणाचा मसुदा शिपयार्ड 2029 मंजुरीसाठी आहे, ज्यात गोवा शिपयार्ड विस्तारासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना अंतिम रूप देण्यात आले आहे.