कानपुर: सरकारी जमीन पर निजी दावा खारिज
ख़बर संक्षेप में
प्रशासन की अपर कमिश्नर रेणु सिंह ने एसडीएम सदर के 27 अक्टूबर 2026 के फैसले को बरकरार रखते हुए मकसूदाबाद में 2.78 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर निजी दावे को खारिज कर दिया। एसडीएम ने 1963 की फर्जी लीज एंट्री रद्द कर जमीन सरकारी खाते में दर्ज करने का आदेश दिया था। 80 से अधिक लोगों ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन मालिकाना हक के रिकॉर्ड न होने के कारण विवादित जमीन ग्राम पंचायत के बंजर खाते में ही रहेगी।