
उच्च न्यायालय ने स्पोर्ट्स कॉलेज के शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना
ख़बर संक्षेप में
लखनऊ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी के शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया। शिक्षक न्यायाधिकरण में वेतन विवाद नहीं कर सकते हैं और उन्हें उचित मंच के माध्यम से समाधान की मांग करनी चाहिए। सहायक शिक्षक हरवीर सिंह ने वेतन पुन: निर्धारण और अतिरिक्त भुगतान वसूली को चुनौती दी, जिससे अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा।