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उच्च न्यायालय ने स्पोर्ट्स कॉलेज के शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

लखनऊ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी के शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया। शिक्षक न्यायाधिकरण में वेतन विवाद नहीं कर सकते हैं और उन्हें उचित मंच के माध्यम से समाधान की मांग करनी चाहिए। सहायक शिक्षक हरवीर सिंह ने वेतन पुन: निर्धारण और अतिरिक्त भुगतान वसूली को चुनौती दी, जिससे अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा।

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