
लखनऊ में केजीबीवी अध्यापकों को 17 हजार रुपये मानदेय देने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया
ख़बर संक्षेप में
उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 23 के तहत जबरन मजदूरी का हवाला देते हुए राज्य सरकार को केजीबीवी अध्यापकों को 17 हजार रुपये मासिक देने का निर्देश दिया। इस आदेश से राज्य के सभी केजीबीवी अध्यापकों को लाभ होगा और उनके आर्थिक मुआवजे और कार्य स्थितियों में सुधार होगा। राज्य को चार महीने के भीतर पदों और सेवा शर्तों को अंतिम रूप देना होगा।