Har baat pe sawaal. Dekho kaun kya keh raha hai.

उच्च न्यायालय ने खेल महाविद्यालय के शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

लखनऊ उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश खेल महाविद्यालयों की सोसायटी के शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना, राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण में वेतन विवादों को रद्द कर दिया। एक सेवानिवृत्त फुटबॉल शिक्षक हरवीर सिंह ने अधिक भुगतान वसूली आदेशों को चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका समाप्त कर दी। शिक्षकों को अब उचित मंच के माध्यम से समाधान खोजना होगा।

NEWXAndroid और iPhone पर मुफ़्त। NEWX में खोलें