
उच्च न्यायालय ने खेल महाविद्यालय के शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना
ख़बर संक्षेप में
लखनऊ उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश खेल महाविद्यालयों की सोसायटी के शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना, राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण में वेतन विवादों को रद्द कर दिया। एक सेवानिवृत्त फुटबॉल शिक्षक हरवीर सिंह ने अधिक भुगतान वसूली आदेशों को चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका समाप्त कर दी। शिक्षकों को अब उचित मंच के माध्यम से समाधान खोजना होगा।