
कोल्हापूर कोर्टाने 'आकारी पाड' जमीन धोरण अवैध ठरविले
बातमी थोडक्यात
कोल्हापूर सर्किट बेंचने सरकारचे २०२१ चे परिपत्रक अवैध ठरविले, मूळ मालक आणि २९ सप्टेंबर १९८७ रोजी ताब्यात असलेल्या वारसांना 'आकारी पाड' जमिनीवर दावा करण्यास परवानगी दिली. 'आकारी पाड' बाधित भाडेकरू शेतकरी कुटुंबांना आता बँक कर्ज, सरकारी योजना आणि कायदेशीर व्यवहारांमध्ये प्रवेश मिळेल. महसूल अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी नाकारलेले सर्व अर्ज पुन्हा तपासणे आवश्यक आहे.