
आठ महिन्यांच्या मुक्कामानंतर अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र आता सचिव यांनी दिले
बातमी थोडक्यात
राज्य सरकारने सहसचिव व उपसचिव यांच्याकडील अधिकार काढून घेतल्याने अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देण्याचे काम विभागाच्या सचिवांकडे सोपविण्यात आले. या अधिकार बदलाचा परिणाम राज्यातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांवर होणार आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले.