
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में केजीबीवी टीचरों को 17 हजार रुपये मानदेय देने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहतर वेतन और सेवा शर्तों की जरूरत बताते हुए उत्तर प्रदेश में केजीबीवी टीचरों को 17 हजार रुपये मासिक मानदेय देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने योगी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह शिक्षकों को बिना सुरक्षा के अनुबंध पर रख रही है, जो अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी है। सरकार को चार महीने के अंदर इन शिक्षकों के लिए पदों को मंजूरी देनी होगी या बनाना होगा।