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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में केजीबीवी टीचरों को 17 हजार रुपये मानदेय देने का आदेश दिया

स्रोत: News18 UP

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहतर वेतन और सेवा शर्तों की जरूरत बताते हुए उत्तर प्रदेश में केजीबीवी टीचरों को 17 हजार रुपये मासिक मानदेय देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने योगी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह शिक्षकों को बिना सुरक्षा के अनुबंध पर रख रही है, जो अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी है। सरकार को चार महीने के अंदर इन शिक्षकों के लिए पदों को मंजूरी देनी होगी या बनाना होगा।

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