
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह तातडीने घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
बातमी थोडक्यात
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रलंबित निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले असून, ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५०% इतकीच ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही प्रक्रियेला विलंब लावल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारवर टीका केली असून, अधिसूचना जारी करण्याच्या तातडीवर भर दिला आहे. राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने आता सर्व आवश्यक बाबींची पूर्तता करून उर्वरित निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.