
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषदा आणि २२५ पंचायत समित्यांसाठी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेणे बंधनकारक केले. या निर्णयाचा नाशिकसारख्या प्रदेशांवर परिणाम होणार असून कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्हा परिषदांना लागू होणार आहे. या भागातील प्रशासकीय नियम संपुष्टात येऊन लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा सुरू होईल.