
महाराष्ट्रातील पंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षणाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे
बातमी थोडक्यात
महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषदा आणि २२५ पंचायत समित्यांसाठी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ओबीसी, एससी आणि एसटी यांच्या एकत्रित आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांमुळे ग्रामीण विकासाला खीळ बसली होती. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने वॉर्ड रचना आणि आरक्षण लॉटरीमध्ये बदल केले.