
२१ वृत्तसंस्थांनी डीडीपीपी कायद्याच्या धमक्यांवर खटला दाखल केला
बातमी थोडक्यात
एकवीस प्रमुख वृत्त प्रकाशकांनी सर्वोच्च न्यायालयात डीडीपीपी कायद्याला आव्हान दिले आहे, त्यांचा युक्तिवाद आहे की हा कायदा पत्रकारिता आणि शोध पत्रकारितेला धोका निर्माण करतो. या कायद्यानुसार पत्रकारांना डिजिटल डेटा वापरण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे गंभीर पत्रकारितेवर गदा येऊ शकते. इंडियन एक्सप्रेसच्या निवडणूक आयोगाच्या तपासात ईमेलच्या देवाणघेवाणीवर अवलंबून राहणे शक्य झाले, जे आता नवीन नियमांनुसार धोक्यात येऊ शकते.