
यूपी सरकार ने हिंसक शासन परिवर्तन साजिशकर्ताओं के लिए नौकरी की पात्रता को कड़ा किया
ख़बर संक्षेप में
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र नियमों में संशोधन किया, शासन परिवर्तन के लिए हिंसा में शामिल लोगों को अयोग्य घोषित किया। यह कदम उच्च न्यायालय के आदेश के बाद और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद आया है। भाजपा ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान विपक्ष पर शासन परिवर्तन के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 21 साल की उम्र के बाद एफआईआर वाले उम्मीदवारों पर अभी भी विचार किया जा सकता है यदि आगे कोई भागीदारी नहीं पाई जाती है। सरकारी नौकरियों में पहले से मौजूद कर्मचारियों को फिर से चरित्र सत्यापन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और पेपर लीक को भी अयोग्य अपराधों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।