
दुष्काळ निवारण []: १० टक्के पुनर्विनियोजन कलम रद्द
बातमी थोडक्यात
दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील १० टक्के पुनर्विनियोजन मर्यादा रद्द केली आहे. दुष्काळग्रस्त भागांना जलसंधारण व पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या उपाययोजनांसाठी पुरेसा निधी मिळेल. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या परंतु कार्यादेश न मिळालेल्या कामांचा आढावा पुढील आहे.