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शिखर परिवार के विला राहत से राजनीतिक और नौकरशाही बहस

स्रोत: Rajasthan Patrika

ख़बर संक्षेप में

आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और आईपीएस प्रशाखा माथुर सहित शिखर परिवार को उनके परिजनों द्वारा संपत्तियों का पंजीकरण कराने के बाद रिप्स के तहत विला राहत मिली। वित्त विभाग के 27 मार्च 2026 के आदेश से संबंधित कंपनी को राहत मिली। सात महीने पुराने मामले के सामने आने से नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। परिवार की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। अधिकारियों ने तथ्यों के खुलासे पर सवाल उठाए हैं। 14 फरवरी 2026 को निवेश बोर्ड की छठी बैठक हुई थी और 29 अक्टूबर 2026 को खुलासा किया गया था।

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