
शिखर परिवार के विला राहत से राजनीतिक और नौकरशाही बहस
ख़बर संक्षेप में
आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और आईपीएस प्रशाखा माथुर सहित शिखर परिवार को उनके परिजनों द्वारा संपत्तियों का पंजीकरण कराने के बाद रिप्स के तहत विला राहत मिली। वित्त विभाग के 27 मार्च 2026 के आदेश से संबंधित कंपनी को राहत मिली। सात महीने पुराने मामले के सामने आने से नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। परिवार की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। अधिकारियों ने तथ्यों के खुलासे पर सवाल उठाए हैं। 14 फरवरी 2026 को निवेश बोर्ड की छठी बैठक हुई थी और 29 अक्टूबर 2026 को खुलासा किया गया था।