
राजस्थान सरकार ने 20 करोड़ उपभोक्ता कोष में रखे, खर्च किया सिर्फ 1 करोड़
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान सरकार 20 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद कोर्ट फीस और जुर्माना उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा नहीं कर पाई। नौ साल में सिर्फ 1.06 करोड़ खर्च हुए, जबकि 6 करोड़ ब्याज सरकारी खाते में ही रहे। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि धन का उपयोग नहीं किया गया, जिससे राजस्थान में उपभोक्ता कल्याण प्रभावित हुआ।